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मुख्यमंत्री को सूचना भेजने के लिए कोई एक विशिष्ट नंबर नहीं है जो पूरे भारत में लागू होता हो। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए संपर्क करने के तरीके अलग-अलग होते हैं, जिनमें हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल और कार्यालय के नंबर शामिल हैं।
सामान्य तरीके जिनसे आप मुख्यमंत्री को सूचना भेज सकते हैं, उनमें शामिल हैं:
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline): कई राज्यों में शिकायतें दर्ज करने और जानकारी देने के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर होते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है। उत्तर प्रदेश में 1076 हेल्पलाइन नंबर है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 नंबर उपलब्ध है।
- ऑनलाइन पोर्टल: अधिकांश राज्य सरकारों के पास जनसुनवाई या शिकायत निवारण पोर्टल होते हैं जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में जनसुनवाई समाधान पोर्टल (https://jansunwai.up.nic.in/) है। राजस्थान में 'राजस्थान संपर्क' पोर्टल है।
- कार्यालय और मोबाइल नंबर: कुछ मुख्यमंत्रियों के कार्यालय के सीधे संपर्क नंबर या कभी-कभी मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए:
- हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर 0172-2749396/2749409 है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के नंबर 2289017, 2289010, 2289167 हैं, और एक मोबाइल नंबर 9454404444 भी प्रसारित हुआ है (हालांकि एक स्रोत बताता है कि यह मूल रूप से रेलवे पुलिस शिकायत के लिए था)।
- पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का मोबाइल नंबर +91-9600999999 है।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय के फोन नंबर भी उपलब्ध हैं।
- मोबाइल ऐप: कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क करने और शिकायतें भेजने के लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 'सीएम संपर्क ऐप'।
यदि आप किसी विशिष्ट राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाहते हैं, तो उस राज्य का नाम बताने पर अधिक सटीक जानकारी दी जा सकती है।
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आकाशवाणी (All India Radio) ही प्रसार भारतीच्या अंतर्गत येते. प्रसार भारती हे भारत सरकारचे एक सार्वजनिक प्रसारण मंडळ आहे.
प्रसार भारती (आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसह) भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (Ministry of Information and Broadcasting) अखत्यारीत येते.
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कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए भारत के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
- आर्थिक विकास:
- 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिली। बिजनेस टुडे
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 2005 लागू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा बढ़ी। NREGA Official Website
- सामाजिक विकास:
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 लागू किया, जिससे 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित हुई। Ministry of Education, GoI
- सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 लागू किया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। RTI Official Website
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध:
- भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) में सक्रिय भूमिका निभाई। MEA, GoI
- अन्य महत्वपूर्ण कार्य:
- पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया, जिससे गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। Department of Food & Public Distribution, GoI
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं, और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए।
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नेपालको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन् [२]। उनले वि.सं. २०८१ असारदेखि यो पद सम्हालेका छन् [२]। नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकारी निकाय (अर्थात् नेपाल सरकार) को अध्यक्ष, नेपालको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार तथा नेपालको मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुने गर्छ [२]। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू छान्न र खारेज गर्न सक्छन् र सरकारभित्रका सदस्यहरूको पद बाँडफाँड गर्न सक्छन् [२]।
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बिहार सरकार की मंत्रीमंडल सूची 2025 इस प्रकार है:
26 फरवरी, 2025 को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात विधायकों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सात नए मंत्रियों को शपथ दिलाई।
- राजू सिंह
- विजय सरावगी
- जीवेश मिश्रा
- विजय मंडल
- सुनील कुमार
- मोतीलाल प्रसाद
- कृष्ण कुमार उर्फ मंटू
इस विस्तार से बिहार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 37 हो गई, जिसमें भाजपा के 21 मंत्री, जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी (यू)) के 13 मंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) का एक मंत्री और एक निर्दलीय मंत्री शामिल हैं।
विस्तार से पहले, बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री थे। 15 मार्च, 2024 को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दो उपमुख्यमंत्री और 27 अन्य मंत्री थे।
फरवरी 2025 में हुए विस्तार के बाद, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया। संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार दिया गया, जो पहले दिलीप जायसवाल के पास था। जीवेश मिश्रा को शहरी विकास एवं आवास विभाग दिया गया, जो पहले नितिन नबीन के पास था। सुनील कुमार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया। राजू सिंह को पर्यटन विभाग आवंटित किया गया। मोतीलाल प्रसाद को कला, संस्कृति एवं युवा मामले विभाग आवंटित किया गया। कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया, जो पहले निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह के पास था। विजय कुमार मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग मिला।
नितिन नबीन को पथ निर्माण विभाग दिया गया, जो पहले उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास था। विजय कुमार सिन्हा को मंगल पांडे से कृषि विभाग मिला।
25 अप्रैल, 2025 को, बिहार सरकार ने प्रभारी मंत्रियों की एक नई सूची जारी की, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए।
- श्री सम्राट चौधरी - पटना
- श्री विजय कुमार सिन्हा - मुजफ्फरपुर
- श्री विजय कुमार चौधरी - पूर्णिया, नालंदा
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स्टेट शब्द का कई संदर्भों में अलग-अलग मतलब हो सकता है। यहां कुछ सामान्य अर्थ दिए गए हैं:
- राज्य (State): यह एक राजनीतिक इकाई होती है, जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है और जिसकी अपनी सरकार होती है। उदाहरण के लिए, भारत एक राज्य है।
- अवस्था (State): यह किसी चीज की स्थिति या हालत को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, "पानी की तीन अवस्थाएँ होती हैं: ठोस, द्रव और गैस।"
- मनोदशा (State of mind): यह किसी व्यक्ति की मानसिक या भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, "वह बहुत खुश है" या "वह चिंतित है"।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य: जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास आदि।
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महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त 1 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 के बीच जारी होने की संभावना है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। यह राशि कभी भी भेजी जा सकती है, लेकिन 1 से 5 तारीख के बीच आने की संभावना अधिक है। इस योजना के तहत, लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, यानी सालाना 12000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 16 किस्तें जारी की हैं। लगभग 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है।
यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आप अपना पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, किस्त जारी होने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।
यह भी ध्यान रखें कि 17वीं किस्त केवल उन महिलाओं को मिलेगी जिनके खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय है और जिनके आधार कार्ड अपडेटेड हैं।