राजनीति

जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। इसके साथ ही, धारा 35A को भी हटा दिया गया था। अब, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख।

3 अगस्त 2025 तक, छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी लोगों द्वारा हड़ताल वापस लेने या काम पर लौटने के संबंध में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, यहां कुछ हालिया अपडेट दिए गए हैं:

• 29 जुलाई 2025 को, यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ के अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
• 30 जुलाई 2025 को, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने हड़ताल को लेकर घोषणा की कि प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारी 1 अगस्त से 22 अगस्त तक जिलेवार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
• 16 जुलाई 2025 को, यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शासन से बातचीत में कोई ठोस आश्वासन न मिलने से कर्मचारियों में रोष है। उनकी मुख्य मांगें हैं: कलेक्टर दर पर वेतन, पूर्णकालिक करने की मांग, भारत सरकार के पदों में समंजन, और बीजेपी के घोषणा पत्र अनुसार 50% वेतन वृद्धि।

इसलिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 3 अगस्त 2025 तक हड़ताल जारी है, और कर्मचारियों के काम पर लौटने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. ये कर्मचारी मानदेय बढ़ाने और कार्य अवधि निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारियों ने सरकार से युक्तिसंगतकरण की प्रक्रिया के तहत किसी भी कर्मचारी को हटाने नहीं देने की मांग की है.

रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर "फ़ेडरल असेंबली" कहा जाता है, और ड्यूमा इसका निचला सदन है। ड्यूमा में 450 सदस्य होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं।

ड्यूमा रूस में कानून बनाने वाली प्रमुख संस्था है और यह देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अधिक जानकारी के लिए, आप विकिपीडिया पर यह लेख देख सकते हैं:

• रूसी संसद

ड्यूमा रूस की पार्लियामेंट (संसद) का नाम है। यह रूसी संघ की संघीय सभा का निचला सदन है, जबकि ऊपरी सदन को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है।

स्रोत: विकिपीडिया

30 जुलाई 2025 को विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट मीटिंग में स्कूल सफाई कर्मचारियों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया, इस बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, 30 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट मीटिंग में स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़े कुछ संभावित निर्णय और चर्चा के विषय इस प्रकार थे:

• स्कूल सफाई कर्मचारियों की तीन सूत्री मांगों पर विचार। ये मांगें हैं:
  • वेतन में 50% की वृद्धि
  • युक्तिकरण में किसी भी स्कूल सफाई कर्मचारी की छंटनी न की जाए
  • अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए
• संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार, क्योंकि मोदी गारंटी पत्र में यह वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने पर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 30 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और खाद की समस्या के समाधान पर भी बड़े फैसले लिए जाने की संभावना थी।

यह जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों पर आधारित है जो 30 जुलाई 2025 को या उसके आसपास प्रकाशित हुए थे।