सरकारी योजनाएँ

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11/07/2025 लेबर कार्ड में क्या योजना चालू है आवेदन करने के लिए?

लेबर कार्ड में कई योजनाएँ चल रही हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कुछ योजनाओं में शामिल हैं:

कन्यादान शादी सहायता योजना: यदि आपके पास लेबर कार्ड है और यह एक साल से अधिक समय से बना हुआ है, तो आप अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना के तहत ₹101000 की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
मकान की खरीद/निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण: यदि आपके पास लेबर कार्ड है और आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ₹2 लाख का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
मातृत्व योजना/पितृत्व योजना: आप इन योजनाओं के तहत भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना: यदि किसी महिला के पास लेबर कार्ड है, तो उसे हर साल ₹5100 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
श्रमिक ग्रामीण आवास योजना: इस योजना के तहत, सरकार पात्र श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए ₹130000 की सहायता राशि प्रदान करती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड अलग-अलग हैं। इसलिए, आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आप सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। आप अपने राज्य के श्रम विभाग की वेबसाइट पर इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर लिखा · 11/7/2025

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महतारी वंदन योजना का 17वीं किस्त कब डालेगा?

महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त 1 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 के बीच जारी होने की संभावना है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। यह राशि कभी भी भेजी जा सकती है, लेकिन 1 से 5 तारीख के बीच आने की संभावना अधिक है। इस योजना के तहत, लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, यानी सालाना 12000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 16 किस्तें जारी की हैं। लगभग 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है।

यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आप अपना पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, किस्त जारी होने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।

यह भी ध्यान रखें कि 17वीं किस्त केवल उन महिलाओं को मिलेगी जिनके खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय है और जिनके आधार कार्ड अपडेटेड हैं।

उत्तर लिखा · 1/7/2025

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महतारी वंदन योजना का पैसा कब तक मिलेगा, 1000 से बढ़ेगा कि नहीं?

महतारी वंदन योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त 1 जून से 10 जून 2025 तक जारी होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है।
महतारी वंदन योजना के बजट में वृद्धि की गई है, जिससे भविष्य में राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री से इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का आग्रह किया है।
यदि आपको महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिला है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि:

आधार कार्ड एक्टिव नहीं होना
आधार मैपिंग न होना
बैंक खाता बंद होना

आप महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें कि इस योजना में कुछ फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं, जिसके कारण प्रशासन ने कई नाम सूची से हटा दिए हैं।
यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में है और आपका बैंक खाता सक्रिय है, तो आपको निश्चित रूप से राशि मिल जाएगी। सरकार की ओर से राशि जारी होने पर आपको SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

उत्तर लिखा · 28/6/2025

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28/06/2025 की सूचना में विधवा पेंशन कितना मिलता है?

28 जून 2025 को, विधवा पेंशन की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आप किस राज्य में रहती हैं और उस राज्य सरकार की नीतियां क्या हैं। कई राज्य सरकारें विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

विधवा पेंशन योजनाओं के बारे में कुछ मुख्य बातें यहां दी गई हैं:

पेंशन राशि:

उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह ₹1000 प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
कुछ राज्यों में, विधवा पेंशन योजना के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, और राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है।
हरियाणा सरकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवाओं को पेंशन प्रदान करती है, जो योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत, 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹500 प्रति माह पेंशन मिलती है।
हिमाचल प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और बुजुर्ग लोगों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बजट 2025-26 में, इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2025 से सभी पात्र पेंशनभोगियों को न्यूनतम ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता:

आवेदक विधवा होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए (यह सीमा अलग-अलग राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है)।
आवेदक को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक की कॉपी।
पासपोर्ट साइज फोटो।
पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल)।
आय प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया:

आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, अपने राज्य की महिला कल्याण या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, नजदीकी CSC केंद्र, ब्लॉक ऑफिस या तहसील में जाएं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधवा पेंशन योजनाओं से संबंधित नियम और विनियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क करें ताकि आपको सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी मिल सके।

उत्तर लिखा · 28/6/2025

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मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद क्या करने से 25000 हजार मिलता है, कहां?

मुझे सटीक रूप से नहीं पता कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद 25000 रुपये कहाँ मिलते हैं। ऐसी कोई सार्वभौमिक योजना या कार्यक्रम नहीं है जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर सीधे 25000 रुपये प्रदान करता हो।

हालांकि, कुछ संभावित क्षेत्रों में जानकारी मिल सकती है:

सरकारी योजनाएं: कुछ राज्य या केंद्र सरकार की योजनाएं हो सकती हैं जो मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में विधवा पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना, या अंतिम संस्कार सहायता योजना शामिल हो सकती हैं। आपको अपने राज्य या क्षेत्र की सरकार की वेबसाइट पर इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है।
बीमा पॉलिसियां: यदि मृतक के पास जीवन बीमा पॉलिसी थी, तो नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में कुछ राशि मिल सकती है। बीमा कंपनी से संपर्क करके पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): यदि मृतक EPF का सदस्य था, तो नामांकित व्यक्ति EPF खाते में जमा राशि और बीमा लाभ का हकदार हो सकता है। EPF कार्यालय से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
अन्य स्रोत: कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) या धर्मार्थ ट्रस्ट भी मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं।

यह भी ध्यान रखें कि कुछ धोखेबाज लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे ठगने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।

आप निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: http://nfbs.upsdc.gov.in/

कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

उत्तर लिखा · 24/6/2025

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना पैसा मिलता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत, केंद्र सरकार मैदानी इलाकों में पक्का मकान बनवाने के लिए ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किश्तों में दी जाती है।

यह योजना उन ग्रामीण परिवारों को लक्षित करती है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, या जो कच्चे या जर्जर घरों में रहते हैं। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को MGNREGA के साथ समन्वय में 95 दिनों का रोजगार भी मिलता है, जिसमें अकुशल श्रम के लिए ₹90.95 प्रति दिन का मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के साथ समन्वय में, शौचालयों के निर्माण के लिए ₹12,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।

आवेदन करने के लिए, आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कार नहीं होनी चाहिए, और यदि उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उसकी सीमा ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या उसकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx.

उत्तर लिखा · 21/6/2025

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