सरकारी योजनाएँ

• महतारी वंदन योजना की 15वीं किस्त 1 मई 2025 को जारी कर दी गई है।
• कुछ सूत्रों के अनुसार, यह संभावना है कि 10 मई 2025 के आसपास यह राशि सभी महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी।
• आमतौर पर, इस योजना के तहत सहायता राशि हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच जारी की जाती है।
• आप आधिकारिक वेबसाइट पर या SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं।
• इस योजना के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
• इस योजना के तहत, राज्य की 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलता है।

• हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।
• पिछली किस्तों के आधार पर, यह अनुमान है कि भुगतान 10 मई 2025 के आसपास किया जा सकता है।
• यह भी संभावना है कि मई के पहले सप्ताह में राशि आपके खाते में पहुँच जाएगी।

सुशासन त्योहार भारत सरकार द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। यह त्योहार सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और नागरिकों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।

राजीव गांधी ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा संचालित एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को संगठित करके उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। ग्राम पंचायत स्तर पर, यह मिशन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

• स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन और संवर्धन:

  ग्राम पंचायत स्तर पर, NRLM स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के गठन और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये समूह गरीब महिलाओं को एक साथ लाते हैं ताकि वे बचत और ऋण गतिविधियों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। मिशन SHGs को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता भी प्रदान करता है।

• आजीविका संवर्धन:

  NRLM ग्रामीण गरीबों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने में मदद करता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, और अन्य सूक्ष्म उद्यम। मिशन इन गतिविधियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संपर्क प्रदान करता है।

• वित्तीय समावेशन:

  NRLM यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, जैसे कि बचत खाते, ऋण और बीमा। मिशन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी करता है ताकि इन सेवाओं को SHGs और उनके सदस्यों तक पहुंचाया जा सके।

• सामाजिक विकास:

  NRLM सामाजिक विकास गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और स्वच्छता। मिशन इन क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए SHGs का उपयोग करता है।

• ग्राम संगठन (VO) और क्लस्टर स्तर संघ (CLF) का गठन:

  स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण किया जाता है, जो सामूहिक रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बड़े स्तर पर विकास कार्यों में भाग लेते हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर NRLM की गतिविधियों का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है। यह मिशन ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है।

अधिक जानकारी के लिए, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट देख सकते हैं: ग्रामीण विकास मंत्रालय

• आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग योजनाएं: अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें उत्पीड़न के मामलों में तत्काल आर्थिक सहायता, विवाह हेतु आर्थिक सहायता, और स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान शामिल हैं।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: इस योजना के अंतर्गत, राज्य के मूल निवासियों को जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हैं, 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाएं हैं, या 6 से 14 वर्ष के निराश्रित निःशक्त शालेय छात्र हैं, उन्हें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
• सुखद सहारा योजना: इस योजना के अंतर्गत, राज्य में 18 से 50 वर्ष तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्त महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
• मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
• राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
• अटल पेंशन योजना: इस योजना के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीब लोगों के बैंक खाते खोले जाते हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके।
• मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: इस मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
• सर्व शिक्षा अभियान: इस अभियान के अंतर्गत, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: इस अभियान के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में तमनार और लैलूंगा क्षेत्र में डिलीवरी होने पर 20,000 रुपये मिलने की जानकारी के लिए, आपको जन स्वास्थ्य सहयोग (JSS) गनियारी या स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क करना चाहिए। वे आपको इस योजना के बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि आपको यह राशि मिली है या नहीं।

आप चाहें तो इस बारे में जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट भी देख सकते हैं।

यदि आपको अभी तक यह राशि नहीं मिली है, तो आप संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

संपर्क करने के लिए कुछ संभावित स्रोत:

• जन स्वास्थ्य सहयोग (JSS) गनियारी: JSS Ganiyari Website
• स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Local Health Workers): आपके गांव या क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

मुझे माफ़ करना, मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारियों को कब स्थायी किया जाएगा। यह एक नीतिगत निर्णय है जो सरकार द्वारा लिया जाता है, और इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, आप इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं:

• शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखें: शिक्षा मंत्रालय
• सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट देखें
• अपने राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करें
• इस विषय पर समाचार पत्रों और अन्य मीडिया रिपोर्टों पर नज़र रखें।

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी उपयोगी होगी।