अर्थव्यवस्था

झारखंड की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण: एक गहन अध्ययन झारखंड, भारत का एक खनिज-समृद्ध राज्य, अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण एक विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से, झारखंड ने आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों का अनुभव किया है।

मुख्य आर्थिक क्षेत्र

झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है:

• कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 38 लाख हेक्टेयर है। हालाँकि, कुल बुवाई क्षेत्र के केवल 8% हिस्से में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। चावल राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है।

• खनन और खनिज उद्योग: झारखंड खनिज संसाधनों में देश का सबसे समृद्ध राज्य है और इसे 'भारत का रूर क्षेत्र' भी कहा जाता है। यह भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% और कोयला भंडार का 29% रखता है। यहां उपलब्ध प्रमुख खनिजों में कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, चीनी मिट्टी और ग्रेफाइट शामिल हैं। खनन और खनिज निष्कर्षण राज्य के प्रमुख उद्योग हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। सिंहभूम, बोकारो, हज़ारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद जैसे जिलों में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की अपार संभावनाएँ हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नोवामुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है।

• उद्योग: झारखंड में बड़े और छोटे दोनों तरह के उद्योग मौजूद हैं। जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) अपने लौह और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसमें टाटा स्टील और टाटा मोटर्स (टेल्को) जैसी बड़ी कंपनियाँ स्थित हैं। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र का एक और प्रमुख उद्योग है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में सीमेंट (खिलाड़ी सीमेंट फैक्टरी), एल्यूमीनियम (इंडियन एल्यूमीनियम, मुरी), तांबा (हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मुसाबनी), रसायन (इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, गोमिया), और इंजीनियरिंग उद्योग शामिल हैं। राज्य अपने कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक हब है जहाँ लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हैं।

आर्थिक संकेतक और विकास दर

झारखंड की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) और विकास दर: झारखंड का GSDP वर्ष 2011-12 में 1.5 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक स्थिर मूल्यों पर दोगुना और वर्तमान मूल्यों पर तीन गुना से अधिक होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, राज्य के GSDP में औसत वार्षिक 7.7% (स्थिर मूल्यों पर) और 10.7% (वर्तमान मूल्यों पर) की दर से वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 6.7% और वर्तमान मूल्यों पर 9.8% की वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में राज्य की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। पिछले पांच वर्षों में, झारखंड की विकास दर देश की तुलना में अधिक रही है।

• प्रति व्यक्ति आय: प्रति व्यक्ति आय में भी झारखंड में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2010-11 में प्रति व्यक्ति आय 41,254 रुपये थी, जो बढ़कर 2024-25 में 1,14,271 रुपये (वर्तमान मूल्यों पर) होने का अनुमान है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय ₹1,16,663 घोषित की गई है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बेहतर है, हालांकि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से अभी भी पीछे है। राज्य गठन के समय (2000-01) झारखंड प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में देश के 28 राज्यों में 26वें स्थान पर था, और 2022-23 में भी यह स्थान बना हुआ है।

चुनौतियाँ

झारखंड एक समृद्ध राज्य होने के बावजूद कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है:

• गरीबी और पलायन: राज्य में गरीबी और पलायन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खनन गतिविधियों के कारण जनजातियों को अक्सर अपनी जमीन और जंगल से विस्थापित होना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है।
• शिक्षा और साक्षरता: झारखंड में शिक्षा प्रणाली की स्थिति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राज्य की साक्षरता दर (2011 की जनगणना के अनुसार 66.41%) राष्ट्रीय औसत से कम है, और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की कमी भी एक मुद्दा है।
• खराब स्वास्थ्य सेवाएँ: राज्य में खराब स्वास्थ्य सेवाएँ और सुविधाओं की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• बुनियादी ढांचे की कमी: सिंचाई, बिजली और बेहतर सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी कृषि और औद्योगिक विकास को बाधित करती है।
• भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बाधाएँ: भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने भी राज्य के विकास को प्रभावित किया है।
• पर्यावरणीय प्रभाव: खनन के कारण पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश होता है, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• मानव विकास सूचकांक (HDI): मानव विकास सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन औसत से कम है। 2021 के अनुसार, झारखंड का HDI 0.639 है, जो इसे भारत के निचले राज्यों में रखता है।

निष्कर्ष

झारखंड अपनी प्रचुर खनिज संपदा और औद्योगिक क्षमता के कारण भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी GSDP और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखी है। हालांकि, गरीबी, कम साक्षरता दर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और खनन के पर्यावरणीय प्रभाव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करके, झारखंड अपनी आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से साकार कर सकता है और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है।

आर्थिक गतिविधियाँ वे सभी गतिविधियाँ हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़ी होती हैं। ये गतिविधियाँ धन उत्पन्न करने और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। आर्थिक गतिविधियों को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: * **प्राथमिक क्षेत्र:** इस क्षेत्र में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जैसे कि कृषि, खनन, वानिकी और मछली पकड़ना। * **द्वितीयक क्षेत्र:** इस क्षेत्र में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती हैं, जैसे कि विनिर्माण, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन। * **तृतीयक क्षेत्र:** इस क्षेत्र में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में मदद करती हैं, जैसे कि परिवहन, संचार, व्यापार, वित्त और शिक्षा। आर्थिक गतिविधियाँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे रोजगार सृजन, आय सृजन और जीवन स्तर में सुधार में योगदान करती हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप निम्न वेबसाइटों पर जा सकते हैं: * राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार: [https://mospi.gov.in/](https://mospi.gov.in/) * भारतीय रिजर्व बैंक: [https://www.rbi.org.in/](https://www.rbi.org.in/)