सरकारी नीति

भारत सरकार ने फॉस्फेट कंपनियों को यूरिया बनाने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की है, जैसा कि फॉस्फेट कंपनियों के लिए यूरिया उत्पादन की अनुमति को सीमित करने वाले कोई दस्तावेज़ नहीं मिले हैं। हालांकि, सरकार ने यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू की हैं और फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना चलाई है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 से फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत, P&K उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) के तहत कवर किया गया है, और कंपनियां अपनी व्यावसायिक गतिशीलता के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 2 जनवरी 2013 को नई निवेश नीति (NIP) 2012 और 7 अक्टूबर 2014 को इसमें संशोधन की घोषणा की। इस नीति के तहत, 6 नए यूरिया इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के संयुक्त उद्यम और 2 निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयाँ शामिल हैं। इन इकाइयों ने कुल 76.2 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (LMTPA) यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, जिससे कुल स्वदेशी क्षमता 2014-15 में 207.54 LMTPA से बढ़कर 2023-24 में 283.74 LMTPA हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 25 मई 2015 को मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (NUP) 2015 को अधिसूचित किया, जिसका एक उद्देश्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना था। इस नीति से 2014-15 की तुलना में सालाना 20-25 LMT अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ है।

हाल ही में, 15 मई 2026 को, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (FACT) ने अपने उद्योगमंडल संयंत्र में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक का उत्पादन शुरू किया। इस संयंत्र को 24 अप्रैल 2026 को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत डीएपी निर्माण की अनुमति मिली थी।

सरकार वर्तमान में घरेलू यूरिया उत्पादन को 100 लाख टन तक बढ़ाने और 10,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचाने के लिए नई निवेश नीति का विस्तार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य 7 नए संयंत्रों (ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों) की स्थापना के माध्यम से अगले 8 वर्षों में भारत के घरेलू यूरिया उत्पादन को लगभग 90 से 100 लाख टन तक बढ़ाना है।

30 जुलाई 2025 को विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट मीटिंग में स्कूल सफाई कर्मचारियों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया, इस बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, 30 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट मीटिंग में स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़े कुछ संभावित निर्णय और चर्चा के विषय इस प्रकार थे:

• स्कूल सफाई कर्मचारियों की तीन सूत्री मांगों पर विचार। ये मांगें हैं:
  • वेतन में 50% की वृद्धि
  • युक्तिकरण में किसी भी स्कूल सफाई कर्मचारी की छंटनी न की जाए
  • अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए
• संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार, क्योंकि मोदी गारंटी पत्र में यह वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने पर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 30 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और खाद की समस्या के समाधान पर भी बड़े फैसले लिए जाने की संभावना थी।

यह जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों पर आधारित है जो 30 जुलाई 2025 को या उसके आसपास प्रकाशित हुए थे।