वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों तक बैंकिंग सेवाओं, जैसे बचत और जमा खाते, प्रेषण (remittance), ऋण, बीमा, पेंशन आदि तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु और विशेषताएँ:

• लॉन्च तिथि: इसे 28 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
• मुख्य उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं थी।
• जीरो बैलेंस खाता: इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में 'जीरो बैलेंस' (शून्य शेष) के साथ खाता खोल सकता है। इसका मतलब है कि खाताधारकों को अपने खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
• रुपे डेबिट कार्ड: प्रत्येक जन धन खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग एटीएम से नकदी निकालने और पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
• दुर्घटना बीमा: शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया।
• जीवन बीमा: 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी पात्र खाताधारकों को दिया जाता है।
• ओवरड्राफ्ट सुविधा: यह योजना खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करती है (कुछ शर्तों के अधीन, जैसे कि खाते को 6 महीने तक संतोषजनक ढंग से संचालित किया गया हो)। यह छोटे ऋण की तरह काम करता है।
• मोबाइल बैंकिंग: जन धन खाते मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं से भी जुड़े होते हैं, जिससे खाताधारक अपने फोन के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं।
• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव: यह खाताधारक को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे बीमा और पेंशन योजनाओं से जुड़ने में मदद करता है।

यह योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई है, जिससे लाखों भारतीयों को पहली बार बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का अवसर मिला है।