सरकारी योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G): इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी।
इसलिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास 30 अप्रैल 2025 तक का समय है। शहरी क्षेत्र के लिए, अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
यह भी ध्यान रखें कि सरकार इस योजना के तहत समय-समय पर तारीखें बढ़ाती रहती है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmayg.nic.in/) पर जा कर देख सकते हैं।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड (आवश्यक हो सकता है)
- मोबाइल नंबर
- छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ अंशकालीन से पूर्णकालिक (कलेक्टर दर) करने की मांग पर लंबे समय से अड़ा है। 2 अक्टूबर 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कही गई थी, साथ ही स्कूल सफाई कर्मचारी परिवार के 10 लाख वोटर के साथ सरकार गिराने की भी चेतावनी दी गई थी। ETV Bharat
- जनवरी 2024 में, यह बताया गया कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पहले कलेक्टर दर पर पूर्णकालिक होना होगा ताकि उनकी पोस्ट सुरक्षित हो जाए। नियमितीकरण की मांग को संभव बनाने के लिए उन्हें पटरी पर आना होगा, जो कलेक्टर दर है। Youtube
- मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत प्राइवेट सफाई कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। Vertexaisearch.cloud.google.com
जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, उसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और बाजार में स्थिरता बनी रहे। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
- दवाइयां: आवश्यक दवाओं की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जीवन रक्षक दवाएं सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ हों। वर्तमान में, कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लेकिन इस नियंत्रण को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
कारण: स्वास्थ्य एक बुनियादी मानवाधिकार है, और सभी को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
- शिक्षा: उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस को विनियमित करना महत्वपूर्ण है। निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगनी चाहिए, ताकि मध्यम और निम्न-आय वर्ग के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
कारण: शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
- खाद्य तेल: खाद्य तेल की कीमतें, जो आम आदमी की रसोई का एक अभिन्न हिस्सा हैं, अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार और जमाखोरी के कारण अस्थिर रहती हैं। केंद्र सरकार को इनका मूल्य निर्धारण करके कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम हो।
कारण: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महंगाई को नियंत्रित करना आवश्यक है।
- उर्वरक (Fertilizers): कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरकों की कीमतें भी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। इससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
कारण: कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और किसानों को समर्थन देना आवश्यक है।
इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को विनियमित करने से न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी आएगी।
छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कई कार्यालय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:
- आयकर विभाग: आयकर भवन, रायपुर स्रोत
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST): रायपुर और बिलासपुर में स्थित कार्यालय स्रोत
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): रायपुर में स्थित कार्यालय स्रोत
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India): रायपुर में स्थित कार्यालय स्रोत
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर स्रोत
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU), रायपुर स्रोत
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS): रायपुर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय स्रोत
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL): क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर स्रोत
इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी छत्तीसगढ़ में स्थित हो सकते हैं। सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए, आप संबंधित मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, वे हैं:
- हीरा लाल शास्त्री (1949-1951) - राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे।
अधिक जानकारी के लिए, आप निम्न स्रोत देख सकते हैं: