सरकारी योजना
0
Answer link
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की अब तक 17 किश्तें जारी हो चुकी हैं। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने प्रदेश की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मार्च 2024 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत, अब तक कुल ₹10,433.64 करोड़ की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है। नवीनतम, जून 2025 में, 16वीं किश्त के रूप में ₹648.24 करोड़ रुपये 69.30 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में जमा किए गए थे। जुलाई 2025 में 17वीं किश्त जारी की गयी है।
0
Answer link
मुझे सटीक रूप से नहीं पता कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद 25000 रुपये कहाँ मिलते हैं। ऐसी कोई सार्वभौमिक योजना या कार्यक्रम नहीं है जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर सीधे 25000 रुपये प्रदान करता हो।
हालांकि, कुछ संभावित क्षेत्रों में जानकारी मिल सकती है:
- सरकारी योजनाएं: कुछ राज्य या केंद्र सरकार की योजनाएं हो सकती हैं जो मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में विधवा पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना, या अंतिम संस्कार सहायता योजना शामिल हो सकती हैं। आपको अपने राज्य या क्षेत्र की सरकार की वेबसाइट पर इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है।
- बीमा पॉलिसियां: यदि मृतक के पास जीवन बीमा पॉलिसी थी, तो नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में कुछ राशि मिल सकती है। बीमा कंपनी से संपर्क करके पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): यदि मृतक EPF का सदस्य था, तो नामांकित व्यक्ति EPF खाते में जमा राशि और बीमा लाभ का हकदार हो सकता है। EPF कार्यालय से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- अन्य स्रोत: कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) या धर्मार्थ ट्रस्ट भी मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें कि कुछ धोखेबाज लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे ठगने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
आप निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: http://nfbs.upsdc.gov.in/
कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
0
Answer link
प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी इस प्रकार है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G): इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी।
इसलिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास 30 अप्रैल 2025 तक का समय है। शहरी क्षेत्र के लिए, अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
यह भी ध्यान रखें कि सरकार इस योजना के तहत समय-समय पर तारीखें बढ़ाती रहती है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmayg.nic.in/) पर जा कर देख सकते हैं।
0
Answer link
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड (आवश्यक हो सकता है)
- मोबाइल नंबर
यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं और वे अपडेटेड हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
0
Answer link
छत्तीसगढ़ में स्कूल सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा बताना मुश्किल है। हालाँकि, मैं आपको कुछ संबंधित जानकारी दे सकता हूँ:
- छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ अंशकालीन से पूर्णकालिक (कलेक्टर दर) करने की मांग पर लंबे समय से अड़ा है। 2 अक्टूबर 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कही गई थी, साथ ही स्कूल सफाई कर्मचारी परिवार के 10 लाख वोटर के साथ सरकार गिराने की भी चेतावनी दी गई थी। ETV Bharat
- जनवरी 2024 में, यह बताया गया कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पहले कलेक्टर दर पर पूर्णकालिक होना होगा ताकि उनकी पोस्ट सुरक्षित हो जाए। नियमितीकरण की मांग को संभव बनाने के लिए उन्हें पटरी पर आना होगा, जो कलेक्टर दर है। Youtube
- मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत प्राइवेट सफाई कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। Vertexaisearch.cloud.google.com
0
Answer link
जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, उसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और बाजार में स्थिरता बनी रहे। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
- दवाइयां: आवश्यक दवाओं की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जीवन रक्षक दवाएं सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ हों। वर्तमान में, कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लेकिन इस नियंत्रण को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
कारण: स्वास्थ्य एक बुनियादी मानवाधिकार है, और सभी को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
- शिक्षा: उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस को विनियमित करना महत्वपूर्ण है। निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगनी चाहिए, ताकि मध्यम और निम्न-आय वर्ग के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
कारण: शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
- खाद्य तेल: खाद्य तेल की कीमतें, जो आम आदमी की रसोई का एक अभिन्न हिस्सा हैं, अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार और जमाखोरी के कारण अस्थिर रहती हैं। केंद्र सरकार को इनका मूल्य निर्धारण करके कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम हो।
कारण: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महंगाई को नियंत्रित करना आवश्यक है।
- उर्वरक (Fertilizers): कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरकों की कीमतें भी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। इससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
कारण: कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और किसानों को समर्थन देना आवश्यक है।
इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को विनियमित करने से न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी आएगी।
0
Answer link
छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कई कार्यालय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:
- आयकर विभाग: आयकर भवन, रायपुर स्रोत
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST): रायपुर और बिलासपुर में स्थित कार्यालय स्रोत
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): रायपुर में स्थित कार्यालय स्रोत
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India): रायपुर में स्थित कार्यालय स्रोत
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर स्रोत
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU), रायपुर स्रोत
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS): रायपुर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय स्रोत
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL): क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर स्रोत
इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी छत्तीसगढ़ में स्थित हो सकते हैं। सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए, आप संबंधित मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।