भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह कई विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण है जो इसे अन्य संविधानों से अलग करता है। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• लिखित और व्यापक संविधान:

  भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह दुनिया का सबसे व्यापक संविधान है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की संरचना, शक्तियों और कार्यों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। [1]

• संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य:

  भारतीय संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। समाजवाद का अर्थ है कि सरकार देश के संसाधनों का उपयोग सभी नागरिकों के लाभ के लिए करेगी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। गणतांत्रिक का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। [2]

• मौलिक अधिकार:

  भारतीय संविधान सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार न्यायसंगत हैं, जिसका अर्थ है कि यदि उनका उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति अदालत में जा सकता है। [3]

• राज्य के नीति निर्देशक तत्व:

  भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी सूचीबद्ध करता है। ये सिद्धांत सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं जब वह नीतियां बनाती है। हालाँकि, ये अधिकार न्यायसंगत नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यदि उनका उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता है। [4]

• संसदीय सरकार:

  भारतीय संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। [5]

• स्वतंत्र न्यायपालिका:

  भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है, जो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और कानूनों को रद्द करने का अधिकार है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। [6]

• संघीय प्रणाली:

  भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेश मामलों और संचार जैसे विषयों पर अधिकार क्षेत्र है, जबकि राज्य सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे विषयों पर अधिकार क्षेत्र है। [7]

• एकल नागरिकता:

  भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भले ही वे किसी भी राज्य में रहते हों। [8]

• वयस्क मताधिकार:

  भारतीय संविधान 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। [9]

• संशोधन प्रक्रिया:

  भारतीय संविधान में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया कठोर है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। [5]

ये भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित हुआ है। इसने भारत को एक मजबूत और लोकतांत्रिक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।