एक सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित परिस्थिति में चल संपत्ति का लेनदेन करते समय प्राधिकरण को रिपोर्ट करना चाहिए:

• यदि लेनदेन का मूल्य सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो। यह सीमा आमतौर पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट होती है।

आमतौर पर, यह नियम सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक गतिविधियों से बचाने के लिए बनाया गया है। चल संपत्ति में भूमि, भवन, शेयर, डिबेंचर और अन्य निवेश शामिल हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, आप केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 देख सकते हैं। हालांकि, नियमों की विशिष्ट जानकारी और सीमाएं अलग-अलग विभागों और सरकारों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने विभाग के नियमों की जांच करना महत्वपूर्ण है।