अर्थशास्त्र सरकारी योजनाएँ

छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? विवेचना कीजिए।

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छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? विवेचना कीजिए।

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छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
  • आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग योजनाएं: अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें उत्पीड़न के मामलों में तत्काल आर्थिक सहायता, विवाह हेतु आर्थिक सहायता, और स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान शामिल हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: इस योजना के अंतर्गत, राज्य के मूल निवासियों को जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हैं, 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाएं हैं, या 6 से 14 वर्ष के निराश्रित निःशक्त शालेय छात्र हैं, उन्हें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
  • सुखद सहारा योजना: इस योजना के अंतर्गत, राज्य में 18 से 50 वर्ष तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्त महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • अटल पेंशन योजना: इस योजना के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीब लोगों के बैंक खाते खोले जाते हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके।
  • मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: इस मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
  • सर्व शिक्षा अभियान: इस अभियान के अंतर्गत, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
  • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: इस अभियान के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
उत्तर लिखा · 15/4/2025
कर्म · 320

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