नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये तत्व राज्य के लिए आदर्श होते हैं, जिनका पालन करते हुए उसे कानून बनाने चाहिए और शासन करना चाहिए।

मुख्य बातें:

• ये तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, यानि कि यदि सरकार इनका पालन नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते।
• ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
• इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

कुछ महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्व:

• अनुच्छेद 39: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, संसाधनों का समान वितरण हो, और धन का संकेंद्रण न हो।
• अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन।
• अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
• अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
• अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।
• अनुच्छेद 45: बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
• अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन।
• अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा।
• अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण।
• अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
• अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

अधिक जानकारी के लिए:

• भारतीय संविधान का भाग IV
• दृष्टि आईएएस: नीति निदेशक तत्व