रानी जात शब्द का प्रयोग भारत में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण और पहचान के संदर्भ में किया जाता है। इसका तात्पर्य उन जातियों से है जिन्हें सरकार द्वारा ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के रूप में मान्यता दी गई है। इन समुदायों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से विशेष लाभ और प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।

भारत के संविधान में, इन जातियों को अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी सूचियाँ जारी करती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं:

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग