अनुच्छेद 368: संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान में बदलाव एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके ही किए जाएं, ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और इसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन न किए जा सकें।

संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किए जा सकते हैं:

1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन:

   • कुछ प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
   • इस प्रक्रिया में, संशोधन विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
   • यह प्रक्रिया आमतौर पर उन मामलों में उपयोग की जाती है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करते हैं।
   • उदाहरण: राज्यों का निर्माण, नागरिकता, आदि।

2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन:

   • कुछ प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
   • विशेष बहुमत का अर्थ है कि विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
   • यह प्रक्रिया उन मामलों में उपयोग की जाती है जो संविधान के संघीय ढांचे या मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
   • उदाहरण: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आदि।

3. विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन:

   • कुछ प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
   • यह प्रक्रिया उन मामलों में उपयोग की जाती है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं।
   • उदाहरण: राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, आदि।

संशोधन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी संशोधन को जो इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित स्रोतों का उल्लेख कर सकते हैं:

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368
• संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया